नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को उन पांच सियासी दलों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिनके सांसदों को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था. जिसके बाद से ये सांसद लगातार संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बैठकर धरना दे रहे हैं. इस मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच भी टकराव बढ़ता ही जा रहा है. जिन 12 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही निलंबित किया गया था, उनमें कांग्रेस, TMC, शिवसेना, CPI और CPI (M) के सांसद शामिल हैं.

हालांकि, विपक्ष ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा 5 दलों के नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को ठुकरा दिया है. राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल द्वारा सांसदों के निलंबन के मसले पर चर्चा करने और इसके निराकरण के लिए बैठक के आह्वान के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार सुबह बैठक के लिए 5 राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया था. लेकिन विपक्षी दलों के उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया है कि वे सोमवार सुबह राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे.

सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), शिवसेना और CPIM को निमंत्रण भेजा गया है. यह मीटिंग सोमवार सुबह 10 बजे बुलाई गई है. किन्तु विपक्ष का कहना है कि 4 या 5 दल समूचा विपक्ष नहीं हैं. उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशी को लिखे गए पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं के बजाय सिर्फ 4 से 5 दलों को आमंत्रित किया है.

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