राज्य के प्रधान सचिव के अनुसार एजेंसी 2014-15 में हर दिन औसतन 4.44 लाख लीटर दूध खरीद रही थी, लेकिन यह औसत प्रतिदिन 5.20 लाख लीटर तक पहुंच गई है, राज्य के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) विभाग की बैठक के ब्यौरे के अनुसार ओएमएफईडी रोजाना करीब 30 हजार लीटर अतिरिक्त दूध नहीं बेच पा रहा है, ब्यौरे के मुताबिक, आने वाले समय में दूध की खरीद रोजाना बढ़कर छह लाख लीटर पहुंचने वाली है।
ओडिशा/भुवनेश्वर : अब आपको दूध भी ऑनलाइन मिलने लगेगा जल्द ही ओडिशा सरकार ने ओडिशा राज्य सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (ओएमएफईडी) के दूध और दुग्ध उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने पर विचार बनाया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। सरकार ने ओएमएफईडी से कहा है कि उपभोक्ताओं के दरवाजे पर आपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रणाली शुरू की जाए, अधिकारी ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि ओएमएफईडी किसानों से जरूरत से अधिक संग्रह होने के कारण अतिरिक्त दूध बेच नहीं पा रहा है, राज्य के प्रधान सचिव जी.सी. पति ने एजेंसी को अतिरिक्त दूध बेचने के लिए तुरंत रणनीति बनाने और विपणन का दायरा जिला मुख्यालयों तक विस्तार करने के लिए रिटेल आउटलेट के चुनाव में लचीला रुख अपनाने के लिए कहा है,
राज्य के प्रधान सचिव के अनुसार एजेंसी 2014-15 में हर दिन औसतन 4.44 लाख लीटर दूध खरीद रही थी, लेकिन यह औसत प्रतिदिन 5.20 लाख लीटर तक पहुंच गई है, राज्य के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) विभाग की बैठक के ब्यौरे के अनुसार ओएमएफईडी रोजाना करीब 30 हजार लीटर अतिरिक्त दूध नहीं बेच पा रहा है, ब्यौरे के मुताबिक, आने वाले समय में दूध की खरीद रोजाना बढ़कर छह लाख लीटर पहुंचने वाली है।
Disclaimer :
The views, opinions, positions or strategies expressed by the authors and those providing comments are theirs alone, and do not necessarily reflect the views, opinions, positions or strategies of NTIPL,
www.newstracklive.com or any employee thereof. NTIPL makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use.
NTIPL reserves the right to delete, edit, or alter in any manner it sees fit comments that it, in its sole discretion, deems to be obscene, offensive, defamatory, threatening, in violation of trademark, copyright or other laws, or is otherwise unacceptable.
