नई दिल्ली: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना की शुरुआत शुक्रवार को हो गई है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस स्कीम का शुभारंभ किया. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को दो क्लस्टर प्रदेशों आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और महाराष्ट्र-गुजरात में शुरू किया गया है. इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के रहने वाले तेलंगाना में और तेलंगाना के निवासी आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं. इसी तरह का नियम गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों पर भी लागू होगा.

धीरे-धीरे केंद्र सरकार यह योजना देश भर में लागू कर दी जाएगी. इस योजना के देश भर में लागू होने के बाद लाभार्थी पूरे देश में किसी भी राज्य की किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे. सरकार का टारगेट है कि 'एक देश, एक राशन कार्ड' की योजना को जून, 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाए. जून के आखिरी हफ्ते में भी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर योजना को लागू करने के लिए एक वर्ष का वक़्त दिया था.

आपको बता दें कि 'एक देश-एक कर' की तर्ज पर ही यह योजना आरंभ की जा रही है. इस योजना के लागू होने के बाद अगर कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में समस्या नहीं होगी. इसके साथ ही इस योजना से फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.

अब IRCTC से रेल टिकट बुक कराने पर ढीली करनी होगी जेब, फिर से लगेगा यह चार्ज !

पेट्रोल के दामों में फिर आई गिरावट, डीजल भी हुआ सस्ता, जानें आज का रेट

वाहन उद्योग ने मंदी से उबरने के लिए सरकार से मांगी मदद