नई दिल्लीः रियल इस्टेट की कंपनी आम्रपाली ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद फ्लैट उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में पहले ही वो घिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसकी जांच चल रही है। ताजे मामले में सरकारी कर्मचारियों ने ग्रुप पर ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत कराई है। आम्रपाली ग्रुप ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नोएडा में आदर्श आवास योजना शुरू की थी। इस योजना के अनुसार फ्लैट के लिए सरकारी कर्मचारियों से करोड़ों रुपये ले लिए मगर किसी भी कर्मचारी को फ्लैट नहीं दिया।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) आम्रपाली ग्रुप के विरूध्द अब तक कुल 20 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस के पास आम्रपाली ग्रुप के विरूध्द अब तक 2700 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आवासीय योजना शुरू की थी। यह योजना सेवानिवृत्त और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए थी।

ग्रुप ने वर्ष 2012 में सेक्टर-76, नोएडा में आदर्श आवास योजना शुरू की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत में पांच टॉवर बनने थे और हरेक टॉवर में 39 फ्लैट बनने थे। सरकारी कर्मचारियों को दो, तीन, चार कमरों का फ्लैट देने का दावा किया गया था। लेकिन यह योजना शुरू ही नहीं हुई थी। पश्चिमी विहार, दिल्ली निवासी नरेश कुमार ने भी इस योजना में धन निवेश किए थे। ईओडब्ल्यू ने नरेश कुमार की शिकायत पर आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर्स के विरूध्द 20 वीं एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेस्डर रह चुके हैं।

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