नई दिल्ली : हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को यह कहा गया है कि वे स्वयं की जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र कच्चा तेल आयात पॉलिसी बना सकता है. बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम का के द्वारा परिचालन दक्षता में सुधार किया जाना मुख्य मकसद है.

साथ ही जानकारी में यह बात भी बता दे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय कंपनियों से कच्चा तेल लेने के लिए अनुमति की जरुरत रही है. सरकार का इस मामले में यह कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जिन कंपनियों से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति है, उसकी सूची में विस्तार कर उसमें इटली की इनी जैसी दुनिया की प्रमुख कंपनी तथा रूसी कंपनियों को शामिल किये जाने की जरूरत है.

ममले में ही केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद का यह बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया है. जिसके अंतर्गत तेल कंपनियों को अपनी खुद की नीति बनाकर मौजूदा नीति को बदलने की मंजूरी प्रदान की गई है. उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से काफी लाभ हो सकता है.