ओडिशा सरकार ने बेहतर ज्ञान के लिए हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन से लैस करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रियों ने बैठक में उठाए गए विषय पर खुलकर बात की क्योंकि उन सभी ने महसूस किया कि राज्य में हर किसी को आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, जैसे कि बार-बार आने वाले चक्रवात, और महामारी भी धीरे-धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। 

एक समय था जब ओडिशा आपदाओं का सामना करने और आपदाओं में जान गंवाने के लिए दया का विषय था, लेकिन आज, आपदा प्रबंधन का ओडिशा मॉडल वैश्विक प्रशंसा प्राप्त करता है। इसे लागू करने का मुख्य कारण राज्य का गहरा विश्वास और सामुदायिक भागीदारी में निहित आपदा की तैयारी है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इस विचार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा, "हमारे लिए समय आ गया है कि हम राज्य में एक विशाल ज्ञान का बुनियादी ढांचा तैयार करें जो सभी को एक योद्धा बना दे। आज, हम एक भविष्य का निर्णय ले रहे हैं। हम अपने लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करेंगे कि ज्ञात आपात स्थितियों से कैसे निपटा जाए और कैसे उन स्थितियों का जवाब देने के लिए जहां परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 

राज्य सरकार अब से प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन के बारे में परिचय देती है। इतना ही नहीं, बल्कि राज्य अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की आपदा और महामारी प्रबंधन की मौलिक प्रकृति पर भी प्रशिक्षित करेगा। पटनायक ने कहा कि जल्द ही आपदा और महामारी प्रबंधन के लिए भर्तियों की अधिसूचना जारी की जाएगी. मिशन शक्ति समूहों, वन सुरक्य समितियों और अन्य समुदाय आधारित संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सदस्यों को भी प्रशिक्षण मिलेगा. इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

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