CM नवीन पटनायक ने लिखा PM मोदी को पत्र, जानिए क्यों?
CM नवीन पटनायक ने लिखा PM मोदी को पत्र, जानिए क्यों?
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भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने आज यानी रविवार पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) को एक पत्र लिखा है। जी दरअसल उन्होंने PM मोदी से यह अपील की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत कम से कम अगले 8 महीनों के लिए चावल के अतिरिक्त आवंटन किया जाए ताकि NFSA के तहत लाभार्थियों के बीच वितरण किया जा सके। जी दरअसल CM नवीन पटनायक ने अपने पत्र में लिखा है, ''मैं COVID-19 महामारी के दौरान मई 2021 से नवंबर 2021 तक राज्य में NFSA लाभार्थियों को वितरण के लिए PMGKAY के तहत सात महीने का चावल मुफ्त प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।''

इसी के साथ उन्होंने कहा- 'इस महत्वपूर्ण समय पर लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने से यह सुनिश्चित हो गया कि महामारी के दौरान एक भी जरूरतमंद और कमजोर व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित नहीं रहे।'

आगे पत्र में उन्होने कहा, 'ओडिशा ने एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई-III खाद्यान्न के सात महीने के कोटे के वितरण को प्राथमिकता दी है और इसे 5 नवंबर 2021 तक पूरा कर लिया है। इसी तरह की सुविधा राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को भी दी गई है। राज्य भर में तेजी से किए गए टीकाकरण अभियान के बावजूद COVID-19 का प्रभाव अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है क्योंकि नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा, अन्य आर्थिक गतिविधियां अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंची हैं, जिसके चलते लोग अभी भी आजीविका के स्थायी साधनों के साथ सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'

इसी के साथ पत्र में उन्होंने यह भी कहा है, 'मौजूदा परिस्थितियों में यह अत्यधिक आवश्यक महसूस किया गया है कि सरकार को इस महत्वपूर्ण समय के दौरान कमजोर लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। इस चल रही महामारी के परिदृश्य में चिंता का एक गंभीर कारण जरूरतमंद और कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की चुनौती है। चूंकि वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है, मैं आपसे (पीएम मोदी) अनुरोध करता हूं कि महामारी की स्थिति में सुधार होने तक एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए पीएमजीकेएवाई के जरिए कम से कम अगले 8 महीनों के लिए चावल के अतिरिक्त आवंटन के विस्तार पर विचार करें।'

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