भुवनेश्वर: ओडिशा राज्य विधानसभा ने सदन में विपक्षी भाजपा और कांग्रेस विधायकों के शोर-शराबे के बीच ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है। विधेयक में एसटी, एससी और ओबीसी सहित सभी तीन श्रेणियों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में सीटों के आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास किया गया है। विधेयक का संचालन करते हुए पंचायती राज और कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि विधेयक ने ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया।

क़ानून के अनुच्छेद 243-डी के अनुसार, राज्य सरकार के पास ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विवेक है और तदनुसार, ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 में संशोधन किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना।

वही इसी तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के प्रावधान के अनुसार, ओडिशा में उनकी आबादी के अनुपात में कोटा तय किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक आदेश में, 2016 में सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण की ऊपरी सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के कृष्ण मूर्ति में पारित एक फैसले के सम्मान में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था। 

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