उज्जैन : उज्जैन जिले में लगभग 2500 मन्दिरों 7494 हेक्टेयर जमीन है। वर्षों से इस जमीन की आमदनी जहां की तहां है। मन्दिरों की आय बढ़ाने के लिये अब मनरेगा से प्रोजेक्ट बनाकर वाटरशेड, सेरीकल्चर, पशुपालन एवं फलोद्यान जैसी गतिविधियां प्रारम्भ की जायेंगी। इस सिलसिले में मनरेगा की आयुक्त स्मिता गाटे ने पुजारियों तहसीलदारों एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुजारियों से चर्चा कर योजनाओं के बारे में उनके सुझाव आमंत्रित किये तथा योजना का प्रारम्भिक प्रारूप समझाया। बैठक में प्रभारी कलेक्टर अविनाश लवानिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपाल अधिकारी रूचिका चौहान सहित मनरेगा, वाटरशेड एवं विभिन्न शासकीय मन्दिरों के पुजारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

बैठक में मनरेगा आयुक्त ने प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे मन्दिरों की ऐसी जमीन चिन्हित करें जहां पर जमीन का चक बड़ा हो और यहां के मन्दिरों के पुजारी नई योजना अपने यहां प्रारम्भ कराने के लिये सहमत हो। उन्होंने ऐसी जमीनों पर जिले में शुरूआती तौर पर पाँच प्रोजेक्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक शासकीय योजनाओं का लाभ मन्दिर ट्रस्ट की भूमियों को नहीं मिलता रहा है। इस नई योजना के प्रारम्भ होने से मन्दिर ट्रस्ट की भूमि पर भी कपिलधारा कुआए वाटरशेडए नन्दन वन एवं आजीविका बढ़ाने के अन्य प्रयास किये जा सकेंगे।

उन्होंने मन्दिर के पुजारियों से आग्रह किया कि वे अपनी जमीन पर इस अभिनव योजना के माध्यम से जैविक खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने ऐसी भूमियों पर बड़े.बड़े तालाब निर्मित करने का आग्रह भी किया। मनरेगा के अभिसरण से ये सभी कार्य किये जायेंगे। मनरेगा आयुक्त ने उज्जैन जिले के पाँच.छह प्रगतिशील पुजारियों को जैविक खेती देखने के लिये बारामती महाराष्ट्र भेजने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। सम्पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद पुजारियों कोमन्दिरों की जमीन की आय बढ़ाने के लिये मनरेगा से प्रोजेक्ट लांच किया जायेगा।