गुवाहटीः अवैध रूप से रहे लोगों की पहचान के लिए बनायी गयी एनआरसी 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। यह काम सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चल रहा है। सोमवार को यानि कल गृह मंत्रालय में एनआरसी को लेकर बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बांग्लादेश के पास वाले जिलों के 20 प्रतिशत एनआरसी डाटा और बाकी के जिलो के 10 प्रतिशत डाटा की जांच फिर से करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि एनआरसी की सूची में भारतीय नागरिकों का नाम हटाकर उनकी जगह बांग्लादेशी नागरिकों के नाम जोड़े जा रहे हैं।

एनआरसी ड्राफ्ट में कई बांग्लादेशी प्रवासी नजर आए थे। उधर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि केंद्र कानून सहित सही-गलत नाम जोड़े जाने और नाम हटाए जाने को लेकर सुधारात्मक उपायों पर विचार कर सकता है। सोमवार को सोनोवाल ने सभी विकल्पों की ओर ध्यान दिलाया। जिसमें विधायी क्षेत्र भी शामिल है। जिसके जरिए एनआरसी में वास्तविक नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाने और विदेशियों के नाम गलत तरीके से शामिल करने से निपटा जा सकता है।

उनसे जब पूछा गया कि गलत तरीके से नाम जोड़ने अथवा हटाने को लेकर कोई कानूनी उठाए जाएंगो तो सीएम सोनोवाल ने कहा, 'एक बार 31 अगस्त को एनआरसी प्रकाशित हो जाए तो लोकतंत्र होने के नाते हमारे पास ऐसा करने का अधिकार है। एनआरसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर भविष्य में सुधारात्मक कदम की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके बारे में जरूर विचार करेंगे।' एनआरसी को लेकर काफी विवाद है। विपक्ष सरकार पर इसे लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। 

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