नई दिल्ली : सरकार ने अब गैर सरकारी संगठनों पर लगाम कसना प्रारंभ कर दी है। विदेशों से चंदा लेकर अपना कार्य चलाने वाले एनजीओ पर सरकार की नज़र जीम हुई है। सरकार ने करीब 9000 एनजीओ के लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन कानून के अंतर्गत रद्द कर दिए हैं। यही नहीं इन एनजीओ में अनियममितता का मामला लगातार सामने आ रहा है।
कई एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना वार्षिक रिटर्न ही दाखिल नहीं किया है। दूसरी ओर 10 हजार 343 एनजीओ को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने सबसे पहले ग्रीनपीस इंडिया पर ही अपनी कार्रवाई की है। इसके खातों में मिली अनियमितता के बाद उसे सील कर दिया गया है। इन एजीओस को नोटिस जारी करने को लेकर कहा गया क एक माह के अंदर सभी को अपना वार्षिक रिटर्न दायर करना होगा। विदेशों से चंदा मिलने, चंदे के स्त्रोत और चंदा लेने के स्त्रोत को बताने की बात कही गई है।
उल्लेखनीय है कि सरकार को बीते समय इस बात की जानकरियां मिलीं थीं कि देश में धड़ल्ले से लोग एनजीओ से जुड़ रहे हैं। सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए और अपने सोश्यल स्टेटस के लिए लोग एनजीओ का उपयोग कर रहे हैं लेकिन जिस उद्देश्य से एनजीओ खोले जा रहे हैं वे पूरे नहीं हो रहे। साथ ही यहां धन का और प्रभाव का दुरूपयोग भी होने लगा। इन सभी बातों को लेकर सरकार इन पर लगाम कसने का मन बना रही है।
