इंदौर: आयकर विभाग ने पिछले एक महीने में पुराने 10 हजार से ज्यादा केस की जांच शुरू कर दी है. इन मामलों नोटिस भी जारी किये गए है. शनिवार को शहर में सीए ब्रांच द्वारा असेसमेंट के मामलों और नोटिस के कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की गई.

सीए भवन में हुई चर्चा में इंदौर ब्रांच के चेयरमैन ने कहा कि धारा 148 के तहत जारी किए नोटिस के दायरे में ऐसे करदाता हैं जिन्होंने पिछले सालों में ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिनकी कीमत 30 लाख या ज्यादा है. जिन्होंने म्यूचुअल फंड या निवेश स्कीमों में 10 लाख रुपए जमा किए हैं, जिनके खातों में 10 लाख या अधिक जमा हुए हों. उन सबकी जांच इन नोटिस के जरिए की जा रही है.

इस कार्रवाई का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा आय की सही विवरणी दाखिल हो. जिन भी कर दाताओं को नोटिस मिले है. उन्हें आयकर विवरणी दाखिल कर 30 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा. नोटिस मिलने पर करदाता आयकर से जवाब मांग सकते है और कारण प्राप्त होने पर अवश्य उसका अध्ययन कर विस्तृत जवाब दें और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं. नोटिस मिलते ही तारीख नोट करें व सीए सलाहकार के पास अपने बैंक स्टेटमेंट व संपत्ति खरीदी-बिक्री के दस्तावेज लेकर पहुंचें.

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