नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है. यह बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन के कारण किसी किसान की मौत होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. 

दरअसल, सरकार से लोकसभा में सवाल किया गया था कि क्या उसके पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करेगी. यदि ऐसा है, तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे, यदि नहीं है, तो सरकार इसका कारण बताए. जिसपर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने जवाब में कहा कि, सरकार निरंतर सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ वार्ता कर रही है. ताकि आंदोलन खत्म किया जा सके. इसके लिए सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता भी हुई. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस की सलाह पर सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी घोषित कर दिए हैं. MSP पर खरीद के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर एजेंसियों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत फसलों की खरीद की जा रही हैं. 

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