नई दिल्ली : ललित मोदी की कथित मदद से जुड़े विवाद को लेकर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा हंगामा करने की आशंका को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि कुछ लोग टीवी चैनलों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन शासनतंत्र के लिए नहीं हैं, वित्तमंत्री जेटली के मुताबिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन विधेयक और राष्ट्रिय स्तर पर ‘समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)’ लागू करने संबंधी विधेयक देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । अरुण जेटली ने यह उम्मीद भी जताई कि कोई भी राजनीतिक दल आर्थिक वृद्धि और देश के विकास के खिलाफ भूमिका नहीं अपनायेगा।

वित्तमंत्री ने यहाँ एक मीडिया कानफरेंस में कहा कि टेलीविजन चैनलों के लिए भले ही कुछ लोगों की प्रासांगिकता हो सकती है; लेकिन जहां तक भारत सरकार द्वारा राज-काज के संचालन की बात है; उसमें उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस प्रकार उन्होने यह जाहीर किया कि कांग्रेस सहित विपक्ष द्वारा मानसून सत्र में हँगामा करने संबंधी परोक्ष धमकी पर सरकार कतई चिंतित नहीं है ।