सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मौजूदा कोविड-19 स्थिति पर दिशा-निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का उल्लेख किया है। 

नीति का अनुरोध सभी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और तब तक किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण के अभाव में प्रवेश या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक बिस्तर के साथ एक अस्पताल में प्रवेश प्राप्त करना महामारी की इस दूसरी लहर के दौरान अधिकांश व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 

इसने आगे कहा “हम केंद्र सरकार को इस संबंध में एक नीति बनाने का निर्देश देते हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसकी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया जाएगा। इस तरह की नीति की उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी अस्पताल से दूर न किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। ” शीर्ष अदालत ने रविवार देर रात केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो कोविड-19 के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति और वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर इसके द्वारा शुरू की गई सू की कार्यवाही पर आए। 

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