मंदी से गुजर रही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिली राहत, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय
मंदी से गुजर रही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिली राहत, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय
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सरकार की ओर से मुश्किलों का सामना कर रही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक राहत मिली है.ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर उतारने या पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बैन करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं तय की जाएगी. नीति आयोग की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को हटाने की एक समयसीमा तय करने के बारे में पूछने पर गडकरी ने बताया कि उनकी मिनिस्ट्री ने इसके लिए किसी डेडलाइन का प्रपोजल नहीं दिया है. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से  

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अपने बयान में गडकरी ने बुधवार को कहा, 'इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की जाएगी. बहुत सी राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही हैं और ये बदलाव समय के साथ होगा.'एक सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट ऐंड हाइवेज मिनिस्ट्री डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए नीति आयोग की ओर से प्रस्तावित समयसीमा को लागू करने पर विचार नहीं कर रही। हालांकि, मिनिस्ट्री की ओर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना जारी रहेगा. मिनिस्ट्री ने पिछले महीने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी कर रोड टैक्स में छूट देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन आवंटन करने के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव देने को कहा था.

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इस साल जून में नीति आयोग के चीफ एग्जिक्युटिव अमिताभ कांत की अगुवाई वाली एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में देश में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने और इन गाड़ियों की कॉस्ट को कम करने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरियां लगाने का रोडमैप दिया था. कमिटी ने गाड़ियों की विभिन्न कैटिगरी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए समयसीमा दी थी.इसके अनुसार सभी थ्री-वीलर और 150cc से कम के टू वीलर्स को क्रमश: 2023 और 2025 तक इलेक्ट्रिक होने की जरूरत बताई गई थी. ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीति आयोग के ड्राफ्ट प्रपोजल में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री पर असर का ध्यान नहीं रखा गया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अधिकारी ने बताया, 'साउथ ईस्ट एशिया में टू वीलर सेगमेंट में भारत अग्रणी है. ऑटोमोबाइल सेक्टर से लगभग 11 पर्सेंट GST आता है और यह सेक्टर देश के GDP में तभी 7 पर्सेंट का योगदान देता है. हम कोई डेडलाइन तय नहीं कर रहे. हालांकि, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव देना जारी रखेंगे.' ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग दो दशक में सबसे खराब मंदी से जूझ रहा है और इसने सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की है. डेलॉयट के पार्टनर विश्वस उदगिरकर ने बताया, 'ऑटोमोबाइल सेक्टर की खराब स्थिति के मद्देनजर सरकार की ओर से यह बयान आया है। सरकार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव देने पर विचार करना चाहिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बाहर करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री पर छोड़नी चाहिए.'  

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