काले धन को लेकर सरकार का रुख कड़ा होता दिखाई दे रहा है और इसके तहत ही सरकार ने यह भी निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द अपने विदेशों में जमा धन या सम्पत्ति की घोषणा कर दे अन्यथा उचित कार्यवाही को अंजाम दिया जायेगा. लेकिन इसके साथ ही अब सरकार के द्वारा यह बात भी सामने आई है कि एकबारगी अनुपालन के तहत घोषित की जाने वाली सम्पत्ति के मामले में फेमा के तहत किसी भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जाना है. रिज़र्व बैंक का यह कहना है कि यह विदेशों में जमा अघोषित सम्पत्तियों को लेकर और साथ ही उनके खुलासे के लिए लोगों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए किया जा रहा है.

रिज़र्व बैंक ने इस बारे में बताया है कि यदि विदेशों में जमा सम्पत्ति का खुलासा और साथ ही उसका जुर्माना भी दे दिया जाता है तो ऐसे सम्पत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की जाना है. लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि सम्पत्ति का खुलासा किसी व्यक्ति कर द्वारा नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी. गौरतलब है कि मामले में विदेशों में जमा सम्पत्ति के खुलासे के लिए 30 सितम्बर तक का समय दिया गया है. इस दौरान सरकार को उम्मीद है कि काफी लोग मामले में अपनी विदेशी सम्पत्ति का खुलासा करेंगे.