पटना: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर बयान जारी कर कहा है कि  राज्य के नगर निकाय चुनावों में अति पिछड़ों को आरक्षण न मिलने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नीतीश कुमार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, जिसके चलते अदालत ने ये फैसला दिया है। 

सुशील मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जिसके चलते राज्य के अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा और इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। सुशील मोदी ने कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देश कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण नहीं दिया जा सकता के बाद भी नीतीश कुमार ने मनमानी करते हुए आरक्षण दे दिया था। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की मनमानी के कारण बिहार के अतिपिछड़ा वर्ग के लोग बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण निरस्त कर दिया है और चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण के खिलाफ याचिका पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने माना है कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के फैसले के तहत बिना ट्रिपल टेस्ट के OBC को आरक्षण दे दिया है। जबकि आरक्षण देने के पहले पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था, किन्तु सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो पूर्णरूप से अनुचित है।

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