मंगलवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में काफी हंगामा देखने को मिला है. इस सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) के मुद्दों पर नहीं झुकने को तैयार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मंत्रियों व विधायकों ने ऐसा मोर्चा संभाला कि हाथापाई तक की नौबत आ गई. लेकिन उसी दिन मुख्‍यमंत्री (CM) नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में ही विधानसभा में सर्वसम्‍मति से बिहार में एनआरसी लागू नहीं करने के प्रस्ता़व को पारित करा लिया.

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सीएम नीतीश कुमार के इस मास्‍टर स्‍ट्रोक ने विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया. साथ ही बीजेपी के साथ रहकर भी वे उसके मुख्य मुद्दे की धार बिहार में कुंद कर गए. बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया, जहां बीजेपी के सरकार में रहने के बावजूद एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. अब विपक्ष इसे अपनी जीत ताे बीजेपी प्रस्‍ताव को महज सुझाव करार दे रहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्‍य में एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्‍ताव पारित हो गया. वहीं, एनपीआर को संशोधक के साथ 2010 के फार्मेट पर लागू कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. नीतीश कुमार पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा. जबकि, बीजेपी इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा करती रही है. इसके पहले कांग्रेस शासित राज्य भी अपने यहां एनआरसी लागू नहीं करने की घोषणा कर चुके हैं.

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