नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से क‍िसानों की आर्थ‍िक मजबूती के ल‍िए निरंतर प्रयास किया जा रहा हैं। अब एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जीडीपी (GDP) में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की भागेदारी 24 फीसदी से अधिक होना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

नितिन गडकरी ने कहा, 'हमारी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की आय सकल घरेलू उत्पाद का 12 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र की भागेदारी 22 से 24 प्रतिशत है तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52 से 54 फीसदी है। उन्‍होंने कहा जब तक कृषि और इससे संबंध‍ित क्षेत्र की भागेदारी 12 से बढ़कर 24 फीसदी से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में कठिनाइयां रहेंगी। गडकरी ने ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीबी कम करने में सहायता मिलेगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा, 'जब तक हम कुछ क्षेत्रों में पानी, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उद्योग नहीं आएंगे।' नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 1990 के दशक का एक क‍िस्‍सा बताया। उन्‍होंने कहा जब मैं 1990 के दशक में महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी मंत्री था तो मैंने पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के ल‍िए रिलायंस समूह की बोली को स्वीकार नहीं किया, जो सबसे कम थी। इसकी जगह एक सरकारी संस्था के माध्यम से 1,600 करोड़ रुपये में यह काम करवाया। उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप की 3600 करोड़ की निविदा सबसे कम थी। नियमानुसार सबसे कम बोली लगाने वाले को काम दिया जाना चाहिए था। गडकरी के अनुसार, उनकी अंतरात्मा ने कहा कि यह काम 1800 करोड़ में हो सकता है तथा 3600 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्री ने कहा कि इसके बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) का गठन किया और दो वर्षों में सड़क 1,600 करोड़ में बनकर तैयार हो गई। 

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