नई दिल्ली: ऑटो एक्सपो 2018 में इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम रही. इन्ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी अलग नीति नहीं लाएगी और ना ही उस कैटेगरी के लिए अलग से कोई नियम बनाएगी. मंत्री ने नीति आयोग के मुख्यालय योजना भवन में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करने के दौरान यह सारी बातें कही हैं. नीति आयोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों के नियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रोडमैप का विस्तार नहीं किया.
गडकरी ने कहा, ‘भारत का ऑटो उद्योग गुणवत्ता-केंद्रित नहीं, बल्कि दाम-केंद्रित रहा है, यही वजह है कि विदेशी वाहन कंपनियां देश में मशहूर होती जा रही हैं, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यही सही वक्त है जब वे इस सेक्टर के लिए सरकार की नीतियों का पूरा फायदा उठाएं और गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करें. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कहा कि अब किसी भी नीति की आवश्यकता नहीं है, नीति आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंडर्ड्स को अंतिम बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाएगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता घरेलू कंपनियों को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को किफायती दाम में गुणवत्तापूर्ण वाहन निर्माण पर ध्यान देना चाहिए और सरकार की तरफ से मिल रहे समर्थन का भरपूर लाभ उठाना चाहिये.
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