मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे की एल्गार परिषद (Elgar Parishad) के नक्सलियों से लिंक के मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने तीन आरोपितों की जमानत याचिका ठुकरा दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ़ कहा कि मौजूद तथ्यों से स्पष्ट है कि तीनों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ मिलकर देश में अशांति फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था।

बता दें कि NIA कोर्ट के स्पेशल जस्टिस डीई कोठालीकर ने सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप को जमानत देने से मना कर दिया। अदालत में पेश किए गए एक पत्र में बताया गया है कि CPI(M) ‘मोदी राज’ को किसी भी सूरत में खत्म करना चाहता था। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए वो पीएम मोदी के रोड शो को निशाना बनाकर पूर्व पीएम राजीव गाँधी के क़त्ल जैसी एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुरुवार (17 फरवरी 2022) को जारी किए गए विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि, 'रिकॉर्ड पर रखे गए पत्रों और डाक्यूमेंट्स से प्रथम दृष्टया यह पता लगता है कि प्रतिबंधित संगठन के लोगों के साथ मिलकर आवेदकों ने पूरे देश में अशांति पैदा करने और सरकार को सियासी रूप से सत्ता से हटाने के लिए गंभीर साजिश रची थी।'

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से ये साफ़ होता है कि तीनों आरोपित सागर गोरखे, रमेश गाईचोर और ज्योति प्रताप न सिर्फ CPM के सदस्य थे, बल्कि ये उन कार्यों में शामिल थे, जो कि देश के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने के अलावा और कुछ नहीं है। बता दें कि तीनों आरोपित कबीर कला मंच से जुड़े हुए थे। अदालत ने ये भी कहा कि यदि इन आरोपों को ध्यान में रखा जाए तो ये साफ़ हो जाता है कि इन लोगों ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को जोखिम में डालने या संभावित रूप से खतरे में डालने के इरादे से कार्य किया है। जेल में कैद याचिकाकर्ता पुणे के एल्गार परिषद के सम्मेलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और इन तीनों को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था, तभी से ये जेल में हैं।

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