नई दिल्ली: दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य ऑथोरिटीज को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर अन्नदाताओं के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसान आंदलोन के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के अनुसार, किसान आंदलोन से 9000 से ज्यादा बड़ी, मंझोली तथा छोटी कंपनियों को हानि हुई है।

वही इन औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर है, जिससे यात्रियों, मरीजों, शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों को रोड़ पर होने वाली भारी भीड़ की वजह से हानि उठाना पड़ी है तथा ये सिलसिला आंदोलन के साथ-साथ जारी है। ऐसी खबरें भी हैं कि अन्नदाताओं के आंदोलन की वजह से प्रदेश की बॉर्डर पर लगाए जाने वाले बैरिकेड्स के कारण लोगों को बहुत समस्यां उठानी पड़ रही है। उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए बहुत घूमकर जाना पड़ता है तथा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

NHRC ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त यूपी, हरियाणा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी कर उत्तर मांगा है। साथ-साथ NHRC ने आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।आरोप है कि धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि मार्ग की नाकेबंदी की वजह से वहां रहने वाले स्थानीय व्यक्तियों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

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