नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उतराखंड सरकार और हिमाचल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उतराखंड व हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मद्देनजर भेजा गया है। दोनों राज्यों की सरकारों को मंगलवार तक जवाब देने को कहा गया है।

ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों की सरकारों से पूछा है कि ऐसी आपदा से निपटने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है और आगे वो इसके लिए क्या कदम उठाने वाले है।

अगर दोनों राज्यों से इस नोटिस का मंगलवार तक जवाब नहीं भेजा गया, तो दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को एनजीटी के कार्यालय में पेश होना होगा।

एनजीटी ने यह मुद्दा उत्तराखंड के एक अन्य मामले रिवर राफ्टिंग की सुनवाई के दौरान उठाया।