नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति पर तेजी से कार्य करने का निर्देश भारी उद्योग मंत्रालय को दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली बेंच द्वारा कहा गया कि इस बारे में कार्रवाई किए जाने की बात को 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है मगर वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस मामले में कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने तो बात कही थी कि लोगों को उनके पुराने वाहन सड़कों से हटाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन्हें ऐसी सुविधाऐं दी जाऐंगी जिससे वे पुराने वाहनों के प्रयोग को बंद कर दें मगर अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है।

एनजीटी द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तरप्रदेश की सरकारों को भी निर्देश दिए थे कि वे दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर इस मामले में कोई सकारात्मक पहल करे। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता बालेंदु शेखर ने न्यायाधीशों की बेंच को जानकारी देते हुए कहा है कि इस मामले में भारी उद्योग मंत्रालय वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधितों से चर्चा कर रहा है। मंत्रालय ने वाहनों को हटाने की नीति पर ध्यान देने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित किया मगर इस मामले में कोई कार्रवाई उनकी ओर से नहीं की गई।

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