नई दिल्ली: जो लोग नई दूर संचार नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें बता दें कि नई नीति को फरवरी तक अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है .इस बारे में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) नई दूरसंचार नीति को फरवरी तक अंतिम रूप देने की कोशिश करेगा.
उल्लेखनीय है कि प्रेस से चर्चा में संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, कि नई दूरसंचार नीति फरवरी तक लाने की कोशिश की जा रही हैं. इसके लिए कार्यसमूह ने काम शुरू कर दिया है. मसौदे को दिसंबर के आखिर तक अंतिम रूप दिए जाने की आशा है. फिर इसे आम लोगों की राय जानने के लिए रखा जाएगा. वहीँ उन्होंने भारत नेट परियोजना का पहला चरण नवंबर तक पूरा होने की सम्भावना जताई. इस परियोजना में एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना प्रस्तावित है.
बता दें कि इस मौके पर मौजूद दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने खुलासा किया कि सरकार उन लोगों के मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगी, जिनके पास आधार यूआईडीएआई नंबर नहीं है. जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है.
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