नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने संकेत दिए हैं कि नई दूर संचार नीति करीब -करीब पूरी तैयार हो चुकी हैऔर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगले संसदीय सत्र में पेश किये जाने की सम्भावना है.

उल्लेखनीय है कि दीनदयाल स्पर्श योजना अवार्ड समारोह से अलग जानकारी देते हुए दूर संचार मंत्री सिन्हा ने कहा, कि नई दूर संचार नीति लगभग तैयार है और, इस महीने, हम इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिए विभाग की वेबसाइट पर लगा देंगे. हम इसे संसद के अगले सत्र में पेश करेंगे. उन्होंने कहा कि हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार राहत पैकेज को मंजूरी दी है.यह पैकेज कंपनियों को स्पेक्ट्रम के साथ-साथ उदारीकृत स्पेक्ट्रम कैप के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों को अधिक समय देने पर जोर देता है.

आपको बता दें कि दूरसंचार मंत्री ने दूरसंचार विभाग की ऐतिहासिक सफलता के आनंद करते हुए कहा कि यह सफलता आगे भी जारी रहेगी और भारत अच्छी कनेक्टिविटी को जारी रखेगा यह निश्चित है. दूरसंचार कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम के लिए नए भुगतान शेड्यूल के लिए एक विकल्प होगा या फिर वो मौजूदा व्यवस्था को जारी रख सकते हैं.  अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निजी क्षेत्र में चल रही गलाकाट प्रतियोगिता के बीच यह नई दूरसंचार नीति क्या असर दिखाती है.

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