नई दिल्ली : देश में चालु वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि दर को 7.5 फीसदी से अधिक किये जाने को लेकर और साथ ही सुधार कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि विदेशों में रूपये बांड को जारी किये जाने को लेकर बहुत ही जल्द एक नई योजना की पेशकश की जाना है. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी कम्पनियों को यहाँ परियोजना के लिए कार्यालय आसानी से खोले जाने को लेकर एक नया ढांचा भी तैयार किया जा रहा है.

पूंंजी बाजार नियामक सेबी में जिंस नियमन संस्था FMC के विलय के मौके पर आयोजित किये गए एक समारोह में यह बात आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कही है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सुधार कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार भी इसको लेकर इंतजार नहीं कर सकती है.

साथ ही उन्होंने इस बारे में आगे बताते हुए यह भी कहा है कि ज्यादा नियमो का मतलब केवल दखल दिया जाना ही नहीं होता है बल्कि यह अनुकूल भी हो सकता है. मामले में अन्य जानकारी देते हुए दास ने यह कहा कि विभिन्न खण्डों में विकास कार्य किये जाने को लेकर सरकार भी प्रतिबद्ध है और साथ ही वास्तु और सेवा कर का मसौदा भी संसद में पेश किये जाने को लेकर तैयार है.