गुवाहाटी. नववर्ष के दौरान, असम को लेकर जानकारी सामने आई है कि, यहां आधी रात से ही नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन्स का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया. इस तरह का ड्राफ्ट जारी हो जाने के बाद, बांग्लादेश में घुसपैठियों की मुश्किल बढ़ गई है. अब यहां पर ऐसे लोग, जिनका नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भारत से बाहर कर दिया जाएगा. हालांकि, इस कार्य को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

रजिस्टर में लोगों का नाम शामिल किए जाने को लेकर, लोगों के पास मौजूद आवश्यक पहचान दस्तावेज जाॅंचे गए. गौरतलब है कि, असम में लाखों लोगों को यह बात सिद्ध करना थी, कि उनके माता-पिता वर्ष 1971 में बांग्लादेश निर्माण से पूर्व, असम में निवास करने लगे थे. इस मसले को लेकर राजनीति होने की बात सामने आई थी. माना जा रहा है कि, इस ड्राफ्ट को लेकर कार्रवाई किए जाने से तनाव गहरा सकता है.

जानकारी सामने आई है कि, असम में केंद्रीय पुलिस बल के लगभग 45 हजार जवान नियुक्त किए गए हैं जो कि, सुरक्षा स्थितियों की जांच करेंगे. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा असम स्टूडेंट्स यूनियन के मध्य राज्य में निवास करने वाले नागरिकों का कानूनी दस्तावेजीकरण करने के मसले पर 2005 में निर्णय लिया गया था. असम में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. गौरतलब है कि बांग्लादेश से यहां आकर रहने वाले कई लोग ऐसे हैं, जो कि हैं तो भारतीय, मगर कहलाते बांग्लादेशी हैं.

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