मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए अगले महीने एक नई औद्योगिक नीति के साथ आने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि नई नीति में इकाइयों के लिए एक निकास नीति भी होगी। सैकलेचा ने शनिवार को रेजीडेंसी में अपने अध्यक्ष प्रमोद डफरिया के नेतृत्व में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान यह खुलासा किया।

सकलेचा ने कहा कि नई नीति में उद्योगों के लिए कई नए बिंदुओं को शामिल किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके जिसे कोविड-19 महामारी ने नष्ट कर दिया है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार एक निकास नीति भी शामिल की जा रही है।

 AIMP के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने मंत्री को अवसंरचना विकास और औद्योगिक क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं में विसंगतियों के बारे में बताया गया है। एसोसिएशन की ओर से दोहरे कराधान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, यह आग्रह किया गया था कि शहरी निकायों को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने के लिए उद्योगों से ली जाने वाली राशि का कुछ प्रतिशत तय करना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक संगठनों को दी जा रही है।

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