स्थानीय मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो क़ानून में तीसरा संशोधन पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान और पिछले प्रधानमंत्रियों, सांसदों और शीर्ष अधिकारियों सहित लगभग 100 हाई-प्रोफाइल मामलों को प्रभावित करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के लिए नया संशोधित अध्यादेश इंगित करता है कि कुल 8,272 चल रहे संदर्भों, जांचों, पूछताछों और शिकायतों में से लगभग 60% को या तो नए प्रख्यापित जवाबदेही कानून के तहत हल किया जाएगा या संबंधित अधिकारियों, विभागों और अदालतों को हस्तांतरित किया जाएगा। 

वर्तमान में, एनएबी क्षेत्रीय कार्यालयों में 332 हाई-प्रोफाइल, मेगा मामले प्रक्रियाधीन हैं। वे एक पूर्व राष्ट्रपति, छह पूर्व प्रधानमंत्रियों, आठ पूर्व / मौजूदा मुख्यमंत्रियों, 126 पूर्व / मौजूदा मंत्रियों / सीनेटरों / एमएनए / एमपीए, 159 सेवारत / सेवानिवृत्त नौकरशाहों और फर्जी खातों के मामलों से जुड़े हैं।

एनएबी के अधिकारियों के मुताबिक, 1,273 सक्रिय जांच चल रही है, जिसमें कुल 1,300 अरब रुपये का गबन शामिल है। राष्ट्रीय जवाबदेही (तीसरा संशोधन) अध्यादेश अब नए कानून का नाम होगा।

संशोधन एक महीने से भी कम समय के बाद आते हैं जब राष्ट्रपति ने कानून के एक पुराने संस्करण को मंजूरी दे दी, जिसे 8 अक्टूबर, 2021 के संशोधित एनएबी अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। 

तीसरा संशोधन, जो 6 अक्टूबर को प्रभावी होता है, एनएबी को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। इसका कई विपक्षी सांसदों पर प्रभाव पड़ा है, जिन पर झूठे खातों और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

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