बेंगलूरु: चीन से निकलने वाली संगठन को रियायतें देने के लिए नई उद्योग योजना बनाई गई है. परिणाम स्वरूप प्रदेश में अगले 5 साल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पांच लाख करोड़ रु के निवेश की संभावना जताई जा रही है. यह बात बृहद उद्यम मंत्री जगदीश शेट्टर ने बोली है.

इस संबंध में उन्होंने को बोला कि इतने बड़े पैमाने पर इस निवेश के वजह से प्रदेश में बीस लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है. उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन खरीदी में कोई दिक्कते न हो इस वजह से कर्नाटक भूमि सुधार लॉ में संशोधन किया गया है. इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नया परिमाण मिलेगा.

उन्होंने आगे बोला की श्रमिक लॉ में संशोधन लाया गया है जिसके अंदर अब कर्मचारी आठ घंटे के बदले दस से बराह घंटे कार्य कर सकते है तथा अब महिला कार्यकर्त्ता भी प्रातः या रात्रि  की सिफ्ट में कार्य कर सकेगी. औद्योगिक विकास के केस में अभी प्रदेश चौथे जगह पर है इसे दस परसेंट विकास दर के साथ तीसरे जगह पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, प्रदेश के पिछडे जिलों में इन्वेस्ट करनेवालों को विशेष छूट दी जा रही है. ऑटो मोबाइल, डिफेंस, बिजली पर संचालित वाहन, चिकित्सा उपकरण तथा नवीकृत ऊर्जा इलाके में इन्वेस्ट को वरियता दी जा रही है. उन्होंने आगे बोला है कि नई उद्यम नीति के तहत वृहद, सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम सभी वर्ग के व्यपारों को प्रोत्साहित किया जाएगा. प्रदेश के सभी जिलों के औद्योगिक इलाकों में बुनियादी फैसिलिटीज मुहैया की जाएगी.

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