आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को राज्य में नई शिक्षा नीति (एनईपी) पुनर्व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति वर्गीकरण और न्यूनतम छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार हो। उन्होंने अधिकारियों को एनईपी पर जागरूकता पैदा करने और जिला कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों, डीईओ और पीडी को आगे बढ़ाने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के साथ-साथ संदेह को दूर करने का निर्देश दिया। 

एनईपी के तहत, स्कूलों को प्री-प्राइमरी (पीपी) से कक्षा 12 तक छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सैटेलाइट स्कूल (पीपी -1 और पीपी -2) फाउंडेशन स्कूल (पीपी -1 से कक्षा 2), फाउंडेशन प्लस स्कूल (पीपी-) 1 से कक्षा 5), प्री-हाई स्कूल (पीपी -1 से कक्षा 7), हाई स्कूल (कक्षा 3-10), और हाई स्कूल प्लस (कक्षा 3-12)। रेड्डी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ताकि छात्र वास्तविक दुनिया में कड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें, जबकि मातृभाषा तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनईपी और नाडु-नेडु कार्यक्रम पर 16,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। स्कूलों में कुशल शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, यहां तक कि एकल शिक्षक स्कूलों को भी बदल दिया जाएगा जहां अलग-अलग शिक्षकों द्वारा अलग-अलग विषय पढ़ाए जाएंगे क्योंकि इससे शिक्षकों पर काम का बोझ भी कम होगा। योग्य आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए एक प्रमोशन चैनल भी स्थापित किया जाएगा।

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