नई दिल्ली. खबर के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देशभर में जजों के रिक्त पदो पर चिंता व्यक्त की है. इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु ने कहा है की  इन खाली पदों के पिछले दो दशकों से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली को खत्म कर नई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त‍ि आयोग (एनजेएसी) का गठन माना जा रहा है. उन्होंने दोहराया की गोधरा कांड के बाद हुई हत्याओ में पीडितो के परिजनों ने मामले की तेजी से सुनवाई के लिए अर्जी लगाई है. खबर के अनुसार जस्टि‍स दत्तु की बेंच ने इस अपील को यह कहते हुए खारिज किया कि जजों के रिक्त पदों की संख्या के कारण ऐसा संभव नहीं है. 

उन्होंने कहा, 'मामले में अपील पर जल्द फैसला के लिए हाई कोर्ट जाने की मांग संभव नहीं है. 40 फीसदी से अधि‍क जजों के पद रिक्त हैं. कृपया मेरे जजों पर मामलों के बोझ को समझें.' सरकार के मुताबिक कोलेजियम प्रणाली मृत समान है, वहीं NJAC की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आने के कारण नई व्यस्था पर पूरी तरह कार्य में नहीं है.