नई दिल्ली: नेपाल और भारत‌ के बीच‌ चल रहे सीमा विवाद में नेपाल की ओर से एक और आपत्तिजनक फैसला किया गया है. नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सरहदों को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में प्रवेश देने का निर्णय लिया है. भारत के साथ तनाव के मद्देनज़र नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी स्वीकृति दी है. ऐसा पहली बार हो रहा है.

नेपाल और भारत के मध्य लगभग 1,700 किलोमीटर की खुली सरहदें हैं. अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बगैर रोक-टोक अपनी सुविधा के अनुसार, इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी. नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब केवल तय सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी. जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया राजनितिक नक्शा जारी किया था, यह फैसला उसी दिन लिया गया है. किन्तु सरकार ने एक सप्ताह तक इस फैसले को छिपा कर रखा. राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है.

बॉर्डर विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के पीएम के पी शर्मा ओली की मंत्रिमंडल ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सरहदों को छोड़कर बाकी सभी को बन्द करने का फैसला किया है.  भारत के साथ तनाव के मद्देनज़र नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी हरी झंडी दे दी है. यह पहली दफा है जब नेपाल-भारत सीमा पर आर्मी की तैनाती होने जा रही है. अब तक भारत की ओर से सीमा की निगरानी SSB करती थी वहीं नेपाल की ओर से सशस्त्र प्रहरी बल (APF) के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. नेपाल के प्रत्येक सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बाद भी सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को सरहद पर कभी नहीं भेजा गया था.

इंदौर के इस अस्पताल में कोरोना फैलने से नाराज हुए सीएम, नोटिस भेजने की कही बात

Sensex : इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा

कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान ने शुरू की इंटरनेशनल फ्लाइट्स