काठमांडू: नेपाल के पूर्व पीएम और मुख्य विपक्षी दल CPN-UML के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली ने शुक्रवार को वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो वे भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को बातचीत के माध्यम से ‘वापस ले लेंगे.’ बता दें कि लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है, जो नेपाल और भारत के मध्य एक विवादित सीमा क्षेत्र है. 

दरअसल, भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने इलाके के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं. भारत, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के तौर पर इस इलाके पर दावा करता है. काठमांडू से 160 किमी दक्षिण में चितवन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के 10वें आम सम्मेलन की शुरुआत करते हुए ओली ने दावा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो वे ‘भारत से बातचीत के जरिए लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख जैसे विवादित इलाकों को वापस ले लेगी.’ उन्होंने कहा कि, ‘हम बातचीत के माध्यम से समस्याओं के निराकरण के पक्ष में हैं, न कि पड़ोसियों से दुश्मनी करके. ओली ने विश्वास जताते हुए कहा कि CPN-UML अगले साल होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरेगा.

बता दें कि भारत द्वारा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किमी लंबी रणनीतिक रूप से बेहद हम सड़क आठ मई, 2020 को खोले जाने के बाद द्विपक्षीय संबंध ख़राब हो गए थे. नेपाल ने सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए दावा किया था कि यह उसके इलाके से होकर निकलती है. कुछ दिनों बाद, नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने इलाकों के तौर पर दिखाते हुए एक नया नक्शा लेकर आया. भारत ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी.

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