मुंबई: आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी एक हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। हालाँकि अब इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने प्रतिक्रिया दी है। NCP का कहना है कि, 'इससे पवार का कोई संबंध नहीं है और इसका मकसद उन्हें बदनाम करना है।' हाल ही में NCP के प्रवक्ता नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP के गठबंधन वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार पर दबाव बनाना चाहती हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि, 'सत्तारूढ़ पार्टी और उससे जुड़ा हर व्यक्ति बिना डर के इसका सामना करेगा।'

आप सभी को बता दें कि अजित पवार के रिश्तेदारों से जुड़े परिसरों पर बीते महीने देशभर में व्यापक छापेमारी के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, गोवा में उनकी संपत्तियों और राज्यभर में दो दर्जन से अधिक भूखंडों को कुर्क करने के अस्थायी आदेश दिए। कहा जा रहा है इस कुर्क संपत्ति की बाजार में कुल कीमत करीब 1,400 करोड़ रुपए है। हाल ही में एक आयकर सूत्र ने यह पुष्टि की है कि उनके बेनामी संपत्ति विभाग ने 1988 के बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत NCP नेता के बेटे पार्थ पवार समेत उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी विभिन्न संपत्तियों को कुर्क करने के अस्थायी आदेश जारी किए हैं। दूसरी तरफ इस मामले में NCP के वरिष्ठ मंत्री मलिक का कहना है, ‘‘ऐसा बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने अजित पवार से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह संपत्ति हरेक की है और वे कह रहे हैं कि यह अजित पवार की है। ऐसा उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में जो (केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग) हुआ, वह अब महाराष्ट्र में हो रहा है।’’ इसी के साथ उन्होंने कहा, '2019 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कई नेताओं पर दबाव बनाया, जिससे वे अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वही नेता अब कहते हैं कि वे अब शांति से सो सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की किसी जांच का उन पर कोई दबाव नहीं है।'

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