नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल, पंजाब, राजस्थान व पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है. इन कानूनों को वर्तमान भाजपा सरकार ने बनया है. इस मामले को लेकर ऐसे कयास लगाये जा रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा. सीएए के खिलाफ विधानसभा में पेश करने वाले राज्य केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है जबकि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है, यहां तीन दलों (एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना) के गठबंधन की सरकार है. 

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आपकी जानकारी के​ लिए बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नागरिकता संसोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ कई कुछ राज्यों के विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है. ऐसे राज्यों में केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है. कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा. हालांकि उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है.

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