भोपाल: हाल में मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में NCERT के पाठ्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी है. जिसमे NCERT सिलेबस को लेकर कैबिनेट ने 7वीं से लेकर 11वीं कक्षाओं तक में नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पाठयक्रम से पढ़ाई करवाने को लागु करने पर मोहर लगा दी है. जिसके चलते प्रदेश के सभी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर 7 वीं से 11 वीं कक्षाओं तक छात्र-छात्राओं को NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा. यह बदलाव कई अहम पहलुओ को देखते हुए लागु किया है. 

आपको बता दे कि नए सत्र के लिए किताबों की छपाई का काम होना है. वही प्रदेश में स्कूली बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाती हैं. जिसके चलते अब NCERT से सिलेबस लेने के बाद उसकी छपाई का काम पाठ्यपुस्तक निगम से कराया जाएगा. अभी निजी स्कूल सीबीएसई के तहत एनसीईआरटी से ही मान्य किताबें इस्तेमाल करते हैं. 

हाल में प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 1.30 करोड़ है. जिनमे से  से 50 लाख के करीब विद्यार्थियों को राज्य सरकार मुफ्त किताबें उपलब्ध कराती है. वही अब NCERT सिलेबस द्वारा बच्चो को पढ़ाया जायेगा. बताया गया है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रदेश में चलने वाले वर्तमान पाठ्यक्रम से ज्यादा एडवांस है. वही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे ज्यादातर सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंध रखते हैं. जिसकी वजह से उन सवालो को कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था. ऐसे में पाठ्यक्रम में बदलाव करना जरुरी हो गया था.