हैंडसेट संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराने पर सरकार कर रही है विचार
हैंडसेट संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराने पर सरकार कर रही है विचार
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नई दिल्ली : मोबाइल हैंडसेट मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या में वृद्धि के बाद अब हैंडसेट संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराने पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तय मानकों से अधिक रेडिएशन फैलाने वाले हैंडसेट बनाने और उन्हें घरेलू बाजार में बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने की कवायद जल्द शुरु हो सकती है।

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सरकार को नहीं मिली आधिकारिक शिकायत

प्राप्त जानकारी अनुसार नियमों की माने तो देश में मोबाइल हैंडसेट से निकलने वाले रेडिएशन की अधिकतम सीमा फिलहाल 1.6 वाट प्रति किलोग्राम है। लेकिन कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि देश में बिकने वाले कुछ ब्रांडों में यह मात्रा नियमों से अधिक है। खासतौर पर चीन के कुछ ब्रांडों में इस तरह की दिक्कत आ रही है। ऐसे कम से कम पांच ब्रांडों का जिक्र जर्मन सरकार के कार्यालयों में भी दर्ज है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक शिकायत सरकार को नहीं मिली है। 

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कुछ कंपनियां कर रही नियमों की अनदेखी

सूत्रों की माने तो सरकार ने इन नियमों का कढ़ाई से पालन कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया है। दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी हैंडसेट रेडिएशन के ये नियम हालांकि दुनिया में सबसे कड़े मानक वाले नियम हैं। यूरोप में इसकी अधिकतम सीमा 2 वाट प्रति किलोग्राम है। लेकिन इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि कुछ कंपनियां इन नियमों की अनदेखी कर रही हैं।

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