भारत का चर्चित निर्भया कांड के बाद कई नीतियां बनाई गई थीं. निर्भया कोष की स्थापना भी इन्हीं में से एक थी जिसका मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म पीड़ितों की सहायता करना और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना था. नीतियों का निर्माण एक विषय है और क्रियान्वयन दूसरा. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए निर्भया फंड के कुल बजट का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग 20 फीसद फंड ही खर्च किया है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात यदि वर्ष 2015 से 2018 के दौरान की हो तो इस दौरान निर्भया फंड में 854.6 करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ, लेकिन इस राशि में से मात्र 165.4 करोड़ रुपये ही राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा खर्च किए गए। शुरुआत में 2013-14 में जहां यह रकम एक हजार करोड़ रुपये थी, वहीं 2014-15 में भी इतनी ही रकम इस फंड में जुड़ गई. इसके बाद 2016-17 और 2017-18 में प्रत्येक वर्ष 550 करोड़ रुपये फंड में जुड़ते चले गए. वर्तमान में वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में 50 करोड़ रुपये धन राशि इस फंड में आवंटित कर दी गई है.

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मुख्य रूप से निर्भया फंड में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वालंटियर जैसी योजनाओं पर खर्च का प्रावधान था.लेकिन कई राज्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कोष में से एक भी रुपया इन योजनाओं पर खर्च करना जरूरी ही नहीं समझा.इन राज्यों में महाराष्ट्र, मणिपुर और केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के नाम आते हैं. सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस राज्य में हैवानियत और दरिंदगी की यह घटना घटित हुई थी उस राज्य ने भी इस राशि का मात्र 0.84 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग किया है. पश्चिम बंगाल तो 0.76 प्रतिशत हिस्सा प्रयोग करके दिल्ली से भी पीछे है.

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