आपकी जानकारी के लिए बता दें की संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण गुरुवार को जारी है। वंही 23 मार्च, सोमवार को दोपहर दो बजे से संसद की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। असल में कई सांसदों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सांसदों ने विमान सेवाओं में कमी के कारण ऐसा आग्रह किया गया था। इसके साथ ही COVID-19 महामारी के तेजी से फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने संसद को स्‍थगित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास कोई काम नहीं है ओर फाइनेंश बिल को कभी भी पारित किया जा सकता हे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तय समय 3 अप्रैल तक संसद की कार्यवाही जारी रह सकती है ।

इसके साथ ही राज्‍यसभा में गुरुवार को मानव संसाधन व विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 'राष्‍ट्रीय राजधानी में जामिया मिलिया इस्‍लामिया में हाल में हुए हिंसा के लिए जिम्‍मेदार कौन है इस बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।' इसके साथ ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, 'महामारी कानून ( epidemic Act) लागू किया जाना चाहिए, इस सत्र को चलाने की क्‍या जरूरत है?' पश्‍चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा, 'सभी सांसदों की जांच होनी चाहिए और कम से कम 15 दिनों के लिए सदन को स्‍थगित किया जाना चाहिए।' परन्तु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा है कि तय समय यानि 3 अप्रैल तक संसद की कार्यवाही जारी रहेगी।

लोकसभा सांसद फारूक अबदुल्‍ला ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और 4G सेवाओं की मांग की ताकि लोग घर से काम कर सकें। वहीं तृणमूल (TMC) कांग्रेस की सदस्‍यों ने कोरोना वायरस को लेकर देश में तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित करने की मांग को लेकर लोकसभा में मांग किया। इसके साथ ही पूर्व चीफ जस्‍टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के राज्‍यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी पार्टी के संसदों ने सदन से वॉक आउट किया गया था । वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्‍यसभा में गोगोई की सदस्‍यता को लेकर आपत्‍ति जताई और विपक्षी सांसदों ने राज्‍यसभा में हंगामा शुरू कर दिया।इसके साथ ही  विपक्षी सांसदों ने शपथ शुरू होते ही ‘शेम, शेम’ कहना शुरू कर दिया। वहीं टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कॉल डाटा रिकॉर्ड देने के आदेश को लेकर राज्‍यसभा में कांग्रेस ने आपत्‍ति जताते हुए कहा कि यह ऐसा ही है जैसे पूरे भारत में निगरानी के हालात बनाया जा रहा है।

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