सुप्रीम कोर्ट में रेल विकास निगम ने अर्जी दाखिल कर मथुरा से झांसी के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए करीब चार हजार पेड़ काटने की इजाजत मांगी है. कोर्ट मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा. देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मंगलवार को रेल विकास निगम की ओर से मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को बुधवार को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी देते हुए कहा कि आप क्यों इतने पेड़ काटना चाहते हैं.क्या आपके पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है जिसमें कम पेड़ काटने पड़ें.

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ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) जोन में रेल विकास निगम ने मथुरा से झांसी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए पड़ने वाले करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र के 40102 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है. रेलवे को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इजाजत इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रखी है. ऐसे में अगर किसी भी परियोजना के लिए या किसी भी जरूरत के लिए एक भी पेड़ काटना होता है तो उसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इजाजत लेनी पड़ती है.

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