तेलंगाना और TSRTC कर्मचारीयों के विवाद जारी, हाई कोर्ट को फैसला लेकर जनता की परेशानी करना होगी दूर

इस समय तेलंगाना में राज्य सरकार और सड़क परिवहन कर्मचारियों की रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है. इस बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. न्यायपालिका वर्तमान में कई आरटीसी बस मार्गों के निजीकरण की दलीलों को सुन रही है. मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि उम्मीद की जा रही है कि इस मामले पर शुक्रवार तक फैसला आ जाएगा. 

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TRSTC) 5 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे हैं. उनकी मांग की टीआरएसीसी को राज्य सरकार में विलय किया जाए. इसके अलावा सैलरी से लेकर टीआरएसटीसी में नौकरियों की भर्तियों बढ़ाई जाए. इस दौरान कई कर्मचारियों ने सुसाइड भी कर लिया था. राज्य में लंबे समय से परिवहन सेवा बंद है. जिससे लोगों को काफी परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले राज्य सरकार सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने को लेकर अल्टीमेटम भी दे चुका है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस विषय पर सुलाझाने का सुझाव भी मुख्यमंत्री के तरफ से कर्मचारियों को दिया था ताकि उनकी नौकरी उनसे ना छिने और और मामला कोर्ट में ना पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने राज्य सरकार की एक ना सुनी और अपनी मांगों पर अडिग रही तो दूसरी तरफ राज्य सरकार पर भी अपने फैसले पर डटी रही. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को राज्य में नई बसों को चलाने का भी इशारा दिया था. इसके अलावा चेतावनी दी थी की अगर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं तो हमेशा के लिए उन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. नतीजा यह रहा है कि यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा.

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