नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ED Questioning) की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेशी के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि, 'कांग्रेस (Congress) भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस आज उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो एक जांच एजेंसी पर दबाव डालने के लिए। कांग्रेस शासित मंत्रियों को आमंत्रित किया गया।

एजेंसी पर इस तरह से दबाव डालने को आप क्या नाम देंगे।' वहीं आगे स्मृति ईरानी ने कहा, '75 फीसदी मात्र उनकी हिस्सेदारी थी बाकी उनकी माता जी के पास, मोती लाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज जैसे नेताओं के पास थी। 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब ये कंपनी प्रोपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। 2010 में 5 लाख रूपये से यंग इंडिया नाम की कंपनी बनी और राहुल गांधी इसमें निदेशक के रूप में सम्मिलित हुए। एक कंपनी जो 1930 में गठित होती है उसका नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। जिस पर अब गांधी परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा, इस अखबार के प्रकाशन के लिए एक ही परिवार को शेयर होल्डिंग दी गई और ये एक ही परिवार को इसलिए दी गई ताकि वे प्रकाशन न करें बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें।'

इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'कंपनी बनाई जाती है समाज की सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं बल्कि वो कंपनी केवल गांधी परिवार की सेवा तक सीमित हो जाती है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी, दिल्ली हाई कोर्ट के 2019 एक जजमेंट के वाक्य पर, ‘AGL के ऊपर राहुल और सोनिया गांधी जी का मालिकाना हक गैरकानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है।'

इसके बाद उन्होंने पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'सत्य राहुल गांधी का है। आग्रह भी राहुल गांधी का है। और सत्य राहुल गांधी का क्या है, वो आज दिल्ली हाई कोर्ट के इस बयान पर, मैंने जो कहा उससे स्थापित होता है।' इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बताना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि गांधी परिवार की 2,000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है।'

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