नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक आहूत की गई है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विवादित भूमि अधिग्रहण बिल और गरीबों से जुड़े सामाजिक और अन्य क्षेत्रों की योजनाओं को लेकर चर्चा का मन बनाया है। इस दौरान कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नीति आयोग की इस बैठक में लैंड बिल पर सहमति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तीन उपसमूह और नीति आयोग के अंतर्गत तैयार किए गए कार्यसमूहों को लेकर कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

विभिन्न मुख्यमंत्री अलग - अलग उपसमूह का नेतृत्व करेंगे। जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह केंद्र प्रायोजित योजना के उपसमूह का नेतृत्व करेंगे वहीं कौशल विकास को लेकर उपसमूह का नेतृत्व पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल करेंगे वहीं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर उपसमूह को लीड करने वाले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू करेंगे।

माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया था। उनकी मंशा के अनुसार इस आयोग का गठन किया गया। अब यह देश के वित्त प्रबंधन और देश की विकासीय योजनाओं को लेकर कार्य करने लगा है।

यही नहीं इसकी बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय रहतेहैं। हालांकि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की सूचना प्रधानमंत्री को भेजी। इसे राजनीतिक कारणों से जोड़कर देखा जा रहा है लेकिन सीएम ममता ने अपनी विदेश यात्रा और राज्य के जरूरी काम होने का हवाला देकर बैठक में न आने की जानकारी दी है।