नई दिल्ली : स्मार्ट सिटी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मोदी सरकार एक और योजना लेकर आने वाली है, जिसके तहत वह आपके फ्लैट या रूम का किराया चुकाएगी. केंद्र सरकार 100 स्मार्ट सिटीज में जल्द ही 2700 करोड़ रुपए की नई योजना लाने जा रही है, जिसके तहत शहरी गरीबों को घर का किराया चुकाने के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे.

बताया जा रहा है कि सरकार रेंट वाउचर्स के साथ नई रेंटल हाउसिंग स्कीम को गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए ला सकती है. बता दें कि यह योजना सब के लिए नहीं, बल्कि केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए होगी. सूत्रों के अनुसार स्मार्ट सिटीज में गरीबों का किराया देने वाली नीति पर यूं तो पिछले तीन साल से काम चल रहा है, लेकिन इसका पहला प्रयास वित्त वर्ष 2017-18 में लागू किया जा सकता है. इस योजना को शुरू करने से पहले हर साल 2713 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है.

इस जन हितैषी योजना से गांवों से शहरों में आकर मजदूरी करने वाले लोगों को बहुत मदद मिलेगी. शहरी निकाय यह किराया वाउचर्स देंगे, जिन्हें किराएदार अपने मकान मालिक को दे देंगे. मकान मालिक यह किराया वाउचर किसी नागरिक सेवा केंद्र से अपने खाते में स्थानांतरित करवा सकेंगे. अगर किराया, वाउचर के मूल्य से अधिक होता है तो शेष राशि का भुगतान किराएदार को अपनी जेब से करना होगा. रेंट वाउचर के मूल्य शहर और कमरे के आकार के हिसाब से निकाय ही तय करेगा.

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