भारत में PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने ई-रिक्शा (e rickshaw) खरीदने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST Council ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दरों को 12% की जगह केवल 5% कर दिया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जब Narendra Modi सरकार के दूसरे टैन्योर में पहला पूर्ण बजट पेश किया था, तब उन्होंने लोकसभा इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST घटाने की घोषणा की थी. अपने बयान में उस समय वित्तमंत्री ने कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. और यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो. वित्तमंत्री ने सदन में कहा था कि इसके लिए सरकार सस्ते ई-वाहन मुहैया कराएगी. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 10 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि मौजूदा दौर में भारत में करीब 15 लाख ई-रिक्शा (e rickshaw) चल रहे हैं, जो चीन में साल 2011 से अबतक बेची गईं इलेक्ट्रिक कारों की संख्या से ज्यादा हैं. ए.टी. कर्नी नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में हर महीने करीब 11,000 नए ई-रिक्शा सड़कों पर उतारे जा रहे हैं. रिपोर्ट में इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है. उस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कुल 425 पॉइंट थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चार्जिंग प्वाइंट्स को सरकार 2022 तक 2,800 करने वाली है.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई ऑफर्स और स्कीम्स दिए जा रहे हैं. ऐसे में भारत भले ही इलेक्ट्रिक कारों में दूसरे देशों से पीछे हो, लेकिन बैटरी से चलने वाली ई-रिक्शा की बदौलत भारत ने चीन को पिछाड़ दिया है.

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