नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में केंद्र सरकार एक बार फिर ओबीसी श्रेणी के लिए बड़ा निर्णय ले सकती है। खबर के अनुसार, केंद्रीय मंत्रीमंडल से बुधवार को संविधान संशोधन बिल को अनुमति प्राप्त हो सकती है। ऐसा होने पर प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। मंत्रीमंडल से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा तथा मॉनसून सत्र में ही इसे पास करवाने का प्रयास होगा। 

आपको बता दें कि इसी वर्ष मई महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में बताया था कि ओबीसी लिस्ट को बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है, प्रदेश ऐसा नहीं कर सकते हैं। मगर केंद्र और राज्यों की तरफ से इसका विरोध किया गया था। यही वजह है कि अब मंत्रीमण्डल के माध्यम से इस बिल को लाया जा रहा है। 

वही अगले वर्ष यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय एक बड़ा वोटर वर्ग है। ऐसे में हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया ये दूसरा बड़ा निर्णय है, जो सीधे रूप से ओबीसी समुदाय को प्रभावित करता है। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने मेडिकल सीट्स में ओबीसी कोटे की अनुमति दी थी। जिसमें 27 फीसदी ओबीसी तथा दस फीसदी आर्थिक तौर पर कमजोर उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय कोटे में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की तरफ से इन्हें बड़ा दांव कहा जा रहा है।

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