नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के सामने एक बार फिर राजधानी के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुश्किलें खड़ी कर दी है. DDCA मामले को लेकर चल रहे विवाद के बीच जंग ने घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय गोपाल सुब्रमण्यम जांच आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए है. LG के अनुसार जांच आयोग का गठन अवैध है क्योंकि इसके लिए उपराज्यपाल और केंद्र की अनुमति नहीं ली गई.

सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है की LG ने कमीशन ऑफ एन्क्वाइअरी एक्ट, 1952 का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है और इस वजह से दिल्ली सरकार बिना केंद्र और उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना जांच का निर्देश नही दे सकती. बुधवार को नजीब जंग ने गृह मंत्रालय में बताया की सीएम केजरीवाल के द्वारा गठित किया गया यह जांच आयोग गैरकानूनी है.

उपराज्यपाल ने बताया की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं मिला है. इसके अलावा कोई भी आयोग राज्यपाल के मार्फत केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद ही गठित किया जा सकता है. इसी तर्क को मद्देनज़र रखते हुए CNG फिटनेस किट घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से गठित आयोग को भी उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया था.

इसी के तहत देखा जा रहा है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार नजीब जंग की ओर से आयोग को रद्द करने की सिफारिश पर चर्चा कर सकती है. केंद्र गुरुवार को ही इस मामले में विचार कर सकती थी लेकिन मिलाद-उल-नबी के चलते आधिकारिक अवकाश के कारण इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सका.